मोदी की राज्यों के साथ बैठक में लॉक डाउन 4.0 की सुगबुगाहट न्यायाधीश ब्यूरो, नई दिल्ली; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक की. इस बैठक में प्रधानमन्त्री ने ‘जन से जग’ का नारा देते हुए देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वो ऐसी रणनीति बनाएं जिससे संक्रमण को गांवों तक न पहुंचने देने से रोका जा सके। उन्होंने  कहा कि जरूरत सधी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान, पांच राज्यों ने लॉकडाउन 3.0 को 17 मई के बाद भी बढ़ाने की मांग की है जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया। राजस्थान व केरल ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों को अधिक फैसले ले सकने के लिए और अधिकार दिए जाने की वकालत की।  चर्चा के दौरान ही महाराष्ट्र ,बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन किया, तो वहीँ तेलंगाना, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल ने 12 मई से ट्रेनें चलाये जाने का विरोध किया। राजस्थान ने कहा कि जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को मिले। जबकि, केरल ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा-निर्देशों में उचित बदलाव करने की आजादी की मांग की। लॉकडाउन 3.0 के बाद की रणनीति तय करने के लिए दो दौर की यह बैठक करीब छह घंटे चली। मालूम हो कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की यह पांचवीं बैठक थी। मोदी जी नें कहा कि "कोरोना से निपटने की अब तक रणनीति सफल रही है और राज्यों के सहयोग से देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।" केंद्र नें आर्थिक सहित सभी मोर्चों पर रणनीति बनाने के लिए 15 मई तक राज्यों से कार्ययोजना मांगी है, जिसके बाद ही केंद्र भावी दिशा-निर्देश तय करेगा।  इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है। हालांकि, चौथे चरण में और छूट मिल सकती है। पीएम मोदी के बैठक में दिए बयान से यह संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी, वो दूसरे चरण में जरूरी नहीं रह गईं। उसी तरह तीसरे चरण के नियमों की दरकार चौथे चरण के लॉकडाउन में नहीं है।

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